संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने कुरा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यसै अनुरुप राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४ साल फागुन ३ गते गठन भई कार्यारम्भ भएको छ । प्रदेश स्तरीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, निर्देशन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनका साथै कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला लगायत संघ सँगको समन्वय र सहकार्य गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य दायित्व रहेको छ । स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वयमा प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।